शेतकरी मित्रांनो, सध्या राज्यामध्ये आणि विशेषतः मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांसाठी हिरव्या चाऱ्याची आणि पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, अनेक जिल्ह्यांमध्ये चाऱ्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर झाला असून, उपलब्ध चारा केवळ पुढील ३० दिवसच पुरेल असा प्रशासनाचा अंदाज आहे.
या भीषण संकटावर मात करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील मजुरांना त्यांच्याच गावात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी, राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर केली आहे. 'विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण' (व्हीबी जी राम जी) अंतर्गत आता जनावरांसाठी चारा लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि ग्रामपंचायतींना तब्बल दीड लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
या योजनेचा दुहेरी फायदा आहे. एका बाजूला जनावरांसाठी मुबलक चारा उपलब्ध होईल, तर दुसऱ्या बाजूला चारा उत्पादनासह रोजगार निर्मितीही होणार आहे. अद्ययावत दरानुसार, या योजनेत काम करणाऱ्या मजुरांना प्रतिदिन ३१७ रुपये मजुरी मिळणार असल्याने ग्रामीण भागातील हाताला हक्काचे काम मिळेल.
या जनावरांसाठी चारा योजना महाराष्ट्र (Chara Lagvad Yojana) अंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी आणि सार्वजनिक जमिनीसाठी अनुदानाची रक्कम वेगवेगळी निश्चित करण्यात आली आहे. खालील तक्त्यावरून तुम्हाला अनुदानाचे सविस्तर गणित समजेल:
| 🌱 जमीन प्रकार | 💰 एकूण अनुदान | 📝 अनुदान |
|---|---|---|
| वैयक्तिक जमीन (शेतकऱ्याची स्वतःची शेती असल्यास) |
₹ १,२१,८१५/- | यात एकरी ७ हजार ४९० रोपांची लागवड करणे अपेक्षित आहे. २६८ मनुष्य दिवसांच्या मजुरीसाठी ₹ ८४,१५९ आणि साहित्य खर्चासाठी ₹ ३६,८५९ ची तरतूद करण्यात आली आहे. |
| सार्वजनिक जमीन (ग्रामपंचायत किंवा गायरान जमीन) |
₹ १,५५,००३/- | जर चारा लागवड ग्रामपंचायतीच्या किंवा सार्वजनिक जमिनीवर केली, तर लागवड पूर्ण कामे व प्रथम वर्ष कामांसाठी एकूण १ लाख ५५ हजार रुपयांपर्यंतचे वाढीव अनुदान दिले जाते. |
तुम्हाला जर 'चारा लागवड अनुदान योजना २०२६' चा लाभ घ्यायचा असेल, तर शासनाने काही सोपे पण महत्त्वाचे निकष लावले आहेत. खालील अटींची पूर्तता असणे आवश्यक आहे:
- इच्छुक लाभार्थी शेतकऱ्याकडे स्वतःची जमीन व पाण्याची उपलब्धता असणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे.
- शासनाच्या कुशल निधीमधून लाभार्थ्याला चारा पेरणीसाठी लागणारे बियाणे शासनाकडून उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
- अकुशल मजुरांमधून पेरणी करणे, चाऱ्याला पाणी देणे, लागवड करणे आणि चाऱ्याचे संवर्धन करणे बंधनकारक राहील.
- या व्यतिरिक्त इतर अटी आणि नियमांबाबत संबंधित पंचायत समित्यांमध्ये सविस्तर चौकशी करता येईल.
जरी सरकारने अनुदानाची मोठी घोषणा केली असली, तरी सध्या सर्वत्र तीव्र पाणीटंचाई असल्याने पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करूनच याचा लाभ घेता येईल. पाण्याचा प्रश्न असल्याने या योजनेचा लाभ नक्की किती जण घेतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शेतकरी मित्रांनो, ही चारा लागवड योजना (Fodder Cultivation Scheme) मिळवण्यासाठी तुम्हाला कुठेही ऑनलाइन फॉर्म भरण्याची गरज नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया तुमच्या ग्रामपंचायतीमार्फत चालते. खालील ५ सोप्या स्टेप्स फॉलो करा:
ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करा
सर्वांत प्रथम इच्छुक लाभार्थ्याने चारा लागवडीसाठी आपल्या गावातील ग्रामपंचायतीकडे लेखी अर्ज देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ग्रामपंचायत तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुढे पाठवते.
बीडीओ (BDO) कडे प्रस्ताव
ग्रामपंचायतीकडून हा ठराव आणि प्रस्ताव पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी (BDO) यांच्याकडे पाठवला जातो.
प्रशासकीय मान्यता व वर्ककोड
बीडीओ कार्यालयाच्या मंजुरीनंतर या कामाला प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता मिळते. त्यानंतर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत त्या कामाचा स्वतंत्र 'वर्ककोड' (Work Code) काढला जातो.
जिओ टॅगिंग (Geo-Tagging)
वर्ककोड जनरेट झाल्यानंतर संबंधित पंचायत समितीचे तंत्रज्ञ किंवा अभियंता प्रत्यक्ष तुमच्या शेतजमिनीवर येऊन जागेचे 'जिओ टॅग' (Geo-Tagging) करतात.
मस्टर काढणे (हजेरी पत्रक)
सर्वांत शेवटी ग्रामरोजगार सहाय्यक आणि गावचे सरपंच यांच्या स्वाक्षरीने काम करणाऱ्या मजुरांचे मस्टर निर्गमित होते. वैयक्तिक जमिनीवर काम करायचे असल्यास ६ मजुरांचे एक आठवड्याचे मस्टर काढणे बंधनकारक असते.
थोडक्यात सांगायचे तर, व्हीबी जी राम जी योजना (VBG Ram G Yojana) ही दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आणि जनावरांसाठी खऱ्या अर्थाने 'संजीवनी' ठरणार आहे. एका बाजूला जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुटेल आणि दुसऱ्या बाजूला मजुरांच्या हाताला काम मिळेल. शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी लवकरात लवकर आपल्या ग्रामसेवक किंवा रोजगार सेवक यांच्याशी संपर्क साधावा.
टीप: हा लेख केवळ माहितीसाठी आहे. योजनेच्या अटी, शर्ती आणि अनुदानाच्या रकमेत शासकीय नियमानुसार बदल होऊ शकतात. अधिकृत आणि अद्ययावत माहितीसाठी पंचायत समिती कार्यालयाशी संपर्क साधावा.