KYC प्रक्रिया आणि तक्रारी निवारण
१) पहिल्या यादीच्या KYC प्रक्रियेबाबत काही तक्रारी आल्या आहेत का?
उत्तर: होय. बँकांनी दिलेल्या ३१ लाख खात्यापैकी १७ लाख खात्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध झाली. उर्वरित खात्यांचे चुकीचे खाते क्रमांक, KYC त्रुटी, बंद खाती (Dormant accounts) किंवा व्याजाशी संबंधित त्रुटी आढळल्याने माहिती पुनर्पडताळणीसाठी बँकाकडे पाठवली आहे. अशा प्रकरणांची नावे दुसऱ्या यादीत येऊ शकतात.
२) KYC करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नेमके काय करावे?
उत्तर: ज्याचे नाव यादीत आहे त्यांनी जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर जावे. यादीतील विशिष्ट क्रमांक किंवा आधार क्रमांक द्यावा. ऑपरेटरकडून नाव, बँक आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची मुद्दल रक्कम तपासावी. माहिती बरोबर असल्यास आधार प्रमाणीकरण करावे; माहिती चुकीची वाटली तरी प्रमाणीकरण करून grievance नोंदवावी.
३) तक्रारी कुठे जातील आणि त्यांचे निवारण कसे होईल?
उत्तर: तक्रारी जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या जिल्हास्तरीय समितीकडे (DLC) जातील. या समितीत CEO ZP, DDR, Lead Bank Manager आणि बँकांचे nodal अधिकारी असतात, समिती शेतकरी व बँक प्रतिनिधींना बोलावून माहिती तपासून दुरुस्ती करेल.
४) पोर्टलवर ३१ मार्च २०२६ ची रक्कम दिसते, पण आताची रक्कम जास्त आहे. बरचे पैसे भरावे लागतील का?
उत्तर: नाही. सर्व राष्ट्रीयकृत, जिल्हा आणि ग्रामीण बँकांनी १ एप्रिल २०२६ नंतर या थकीत कर्जावर कोणतेही व्याज आकारणार नसल्याचे लेखी दिले आहे, त्यामुळे पोर्टलवरील ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची रक्कमच अंतिम मानून माफ केली जाईल.
५) उर्वरित शेतकऱ्यांची दुसरी यादी कधी येणार?
उत्तर: उर्वरित डेटा बँकाकडे पडताळणीसाठी दिला आहे. येत्या दोन आठवड्यांत, साधारण १५ ऑगस्टपर्यंत, दुसरी यादी प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले.
Farmer ID आणि तांत्रिक अडचणी (No Record Found)
६) शेतकऱ्यांना ही यादी गावातल्यावर कुठे पाहता येईल?
उत्तर: ही यादी बँकेच्या शाखा, ग्रामपंचायत आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्था (विकास सोसायटी) येथे उपलब्ध आहे. याशिवाय सुमारे साडेअकरा लाख पात्र शेतकऱ्यांना शासनाकडून भेट SMS देखील पाठवण्यात आला आहे.
७) KYC करताना काही शेतकऱ्यांचा Farmer ID दिसत नाहीये, त्यांनी काय करावे?
उत्तर: पहिल्या १७ लाख शेतकऱ्यांपैकी साडेतेरा लाख लोकांचे Farmer ID जनरेट झाले आहेत. उर्वरित डेटा पुढील अपडेटमध्ये येईल. ज्यांना ही अडचण येते त्यांनी दुसऱ्या दिवशी पुन्हा प्रयत्न करावा.
८) यादीत नाव आहे, पण KYC करताना 'No Record Found' असा मेसेज येत आहे?
उत्तर: असे क्वचित घडते. शेतकऱ्याचा AgriStack क्रमांक जनरेट झाला नसेल तर हा मेसेज येऊ शकतो. अडचण कायम राहिल्यास जिल्हा उपनिबंधक (DDR) यांच्याकडे ऑफलाइन तक्रार दाखल करावी.
९) छोट्या-मोठ्या grievance नेमक्या कुठे नोंदवाव्यात?
उत्तर: नाव यादीत असून माहिती चुकीची असल्यास आपले सरकार सेवा केंद्रावर आधार प्रमाणीकरण करताना ऑनलाइन तक्रार नोंदवावी. नाव यादीत नसेल तर दुसऱ्या यादीची वाट पाहावी; त्यातही नाव नल्यास तहसीलदार किंवा DDR यांच्याकडे ऑफलाइन अर्ज करावा.
१०) मयत शेतकऱ्याचे आधार ऑथेंटिकेशन (KYC) कसे करायचे?
उत्तर: मयत शेतकऱ्याच्या वारसांनी बँकेत जाऊन वारस नोंद करावी. कर्जाची रक्कम वारसाच्या नावावर हस्तांतरित करून वारसाचे बँक खाते आणि आधार लिंक करावे. त्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम वारसाच्या खात्यात जमा केली जाईल.
राष्ट्रीयकृत बँका आणि OTS (एकमेक सेटलमेंट) योजना
११) राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शेतकऱ्यांची यादी नंतर लागणार आहे का?
उत्तर: नाही. ती पहिल्या यादीतच समाविष्ट आहे. १७ लाख शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ७ लाख शेतकरी जिल्हा बँकांचे असून उर्वरित सुमारे १० लाख शेतकरी राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँकेचे आहेत.
१२) ज्यांचे कर्ज २ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी OTS यादी कधी येणार?
उत्तर: सध्या शासनाचे पहिले लक्ष २ लाखांच्या आतील थकीत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून त्यांना खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर OTS संदर्भातील यादी जाहीर केली जाईल.
१३) २०१२ मध्ये घेतलेले कर्ज माफ होईल का?
उत्तर: नाही. या योजनेमध्ये कर्जाचे वाटप १ एप्रिल २०११९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत झालेले असणे आवश्यक आहे. त्यापूर्वीची कर्जे या योजनेत समाविष्ट नाहीत.
१४) २ लाखांवरील कर्जासाठी OTS योजना कशी काम करेल?
उत्तर: RBI आणि कमर्शियल बँकाशी चर्चा करून Hair Cut Policy लागू केली आहे, खाते NPA झाल्यानंतरच व्याज माफ केले जाईल आणि मुदलातही सवलत मिळू शकते. उदाहरणार्थ, ५ लाखांचे कर्ज Hair Cut नंतर अडीच लाखांवर आल्यास शेतकऱ्याने ५० हजार भरायचे आणि सरकार २ लाख रुपये बँकेत जमा करेल. यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदत असेल.
१५) पोर्टलवर केवळ कर्जाची मुद्दल दिसते आहे; व्याजाचे काय?
उत्तर: व्यापारी बँकांच्या प्रकरणात खाते NPA झाल्यानंतरचे व्याज Hair Cut Policy नुसार माफ करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे पोर्टलवर मुख्यतः सेटलमेंटची मुद्दल दिखू शकते.
नियमित कर्ज, Gold Loan आणि इतर नियम
१६) नियमित कर्ज भरणारा शेतकरी पात्र आहे का? आणि Gold Loan घेऊन पीक कर्ज भरले असल्यास काय?
उत्तर: नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी प्रोत्साहनपर लाभ योजनासाठी पात्र आहेत. मात्र Gold Loan या योजनेत पूर्णपणे अपात्र आहे. फक्त पीक कर्ज (Crop Loan) असल्यासज लाभ मिळू शकतो.
१७) जुने जिल्हा बँकेचे कर्ज कधी माफ होणार?
उत्तर: २०१९ पूर्वची कर्जे महात्मा फुले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनांमध्ये समाविष्ट होती. या नवीन योजनेत १ एप्रिल २०१९ पूर्वच्या कर्जाचा समावेश नाही.
१८) प्रोत्साहनपर (Incentive) अनुदानाची यादी कधी येणार?
उत्तर: सध्या थकीतबाजार शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जात आहे. त्यांचे प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर नियमित कर्ज भरणाऱ्यांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाची यादी प्रसिद्ध केली जाईल.
१९) वयोवृद्ध किंवा दिव्यांग शेतकरी घराबाहेर पडू शकत नसल्यास KYC साठी बँक घरी येईल का?
उत्तर: सध्या यासाठी स्वतंत्र Timeline जाहीर केलेली नाही. मुख्य काम पूर्ण झाल्यानंतर अशा अपवादात्मक प्रकरणांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष यंत्रणा राबवण्याबाबत सूचना दिल्या जातील.
२०) TDS कापला जात असेल, तर ITR भरून तो परत मिळत असेल, तर कर्जमाफी मिळेल का?
उत्तर: जर शेतीव्यतिरिक्त इतर उत्पन्न त्या वर्षाच्या प्रातिकर मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर व्यक्ती अपात्र ठरेल. उत्पन्न मर्यादेच्या आत असल्यास लाभ मिळू शकतो.
निकष, पात्रता आणि डेटा पडताळणी
२१) श्रीमंत लोक जे मुद्दाम कर्ज थकवतात, त्यांना ब्लॅकलिस्ट करणार का?
उत्तर: शासनाने आधीच फिल्टर लावून अशा लोकांना यादीतून वगळले आहे. सरकारी नौकर, शिक्षक, प्राधिकर भरणारे, साखर कारखाना/दुग्ध संघाचे पदाधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य अशा सुमारे १५ लाख प्रभावशाली लोकांना योजनाबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
२२) एवढा मोठा डेटा कसा गोळा केला आणि किती वेळ लागला?
उत्तर: सहकार विभागाचे सुमारे ८,००० कर्मचारी, ३,००० auditors आणि MahalT यांनी रात्रंदिवस काम करून हा डेटा तयार केला. २ जुनला GR आल्यानंतर प्रशिक्षण देऊन अवघ्या १५ ते २० दिवसांत, साधारण २५ जुनपर्यंत, प्रत्येक शेतकऱ्याचा डेटा तपासून पोर्टलवर अपलोड करण्यात आला.
२३) एकाच शेतकऱ्याची दोन पीक कर्ज खाती असतील, तर दोन्ही माफ होतील का?
उत्तर: दोन्ही कर्जाची एकूण रक्कम २ लाखांच्या आत असेल तर ती पूर्णपणे माफ होतील. दोन्ही मिळून रक्कम २ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास ते प्रकरण OTS योजने जाईल.
२४) कर्ज 'रिऱ्याू' केलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल का?
उत्तर: कर्ज रिऱ्याू करून खाते बँकेत थकीतदार म्हणून दिसत नसेल तर कर्जमाफी मिळणार नाही. मात्र अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळू शकतो.
२५) सरकारने ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची घोषणा केली होती; मग ३१ लाखांचा आकडा कसा?
उत्तर: योजनेचे दोन भाग आहेत, सुमारे ३२ लाख शेतकरी थकीतबाजार आहेत, ज्यांना कर्जमाफी किंवा OTS चा लाभ मिळेल; तर सुमारे २४ लाख शेतकरी नियमित कर्ज भरणारे आहेत, ज्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळेल. दोन्ही मिळून सुमारे ५६ लाखांचा डेटा तयार होतो.
प्रोत्साहनपर लाभ, TDS आणि विशेष अटी
२६) नियमित कर्ज भरणाऱ्या सर्वांना सरसकट प्रोत्साहन रक्कम मिळेल का?
उत्तर: नाही. येथेही प्रातिकराचा नियम लागू आहे. ज्यांचे बिगर-शेती उत्पन्न खूप जास्त आहे, त्यांना ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार नाही. हा लाभ गरजू शेतकऱ्यांसाठी आहे.
२७) गावपातळीवरील कमर्शियल बँकेच्या यादीतील रक्कम आणि KYC पोर्टलवरील रक्कम वेगळी दिसत आहे; काय करावे?
उत्तर: यादी तयार होताना Hair Cut नंतरची रक्कम छापली गेल्याने तफावत दिखू शकते. शेतकऱ्यांनी छापील यादीतील रकमेपेक्षा पोर्टलवरील ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची मुद्दल रक्कम ग्राह्य धरावी. ती मान्य असल्यास बिनधास्त आधार ऑथेंटिकेशन करावे.
२८) मागील वर्षी उत्पन्न जास्त होते म्हणून Income Tax भरला, पण आता नोकरी गेली आहे, लाभ मिळेल का?
उत्तर: नाही. पात्रता त्या विशिष्ट आर्थिक वर्षातील उत्पन्नावर ठरते. ज्या वर्षात उत्पन्न प्रातिकर मर्यादेपेक्षा जास्त असेल त्या आधारावर अपात्रता लागू होईल.
२९) गहाण ठेवलेले कर्ज किंवा पतपेढीचे कर्ज माफ होईल का?
उत्तर: फक्त पीक कर्ज माफ होणार आहे. १ लाख ५० हजारावरील पीक कर्जाला गहाणखत लागले असले तरी ते पात्र ठरू शकते. मात्र गहाणखत करून घेतलेले इतर मुदत कर्ज (Medium Term Loan) किंवा पतपेढीचे कर्ज या योजनेत माफ होणार नाही.
३०) PM Kisan चे पैसे कर्जात कापले गेल्यामुळे खाते नियमित झाले असेल, तर कर्जमाफी मिळेल का?
उत्तर: नाही. अशा वेळी खाते नियमित मानले जाईल, त्यामुळे कर्जमाफी मिळणार नाही; परंतु प्रोत्साहनपर लाभ मिळू शकतो.
नवीन कर्ज, विभागवार फायदा आणि दीर्घकालीन उपाय
३१) कर्जमाफी झाल्यावर बँका लगेच नवीन कर्ज देतील का?
उत्तर: होय. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार थकीतदारांना नवीन कर्जासाठी काही काळ थांबावे लागते; पण सर्व बँकांना Cooling-off period फक्त १ दिवस ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे शक्यतो दुसऱ्या दिवशी नवीन कर्ज मिळू शकते.
३२) कर्जमाफीचा सर्वाधिक फायदा कोणत्या विभागाला होत आहे?
उत्तर: मराठवाडा विभागाला सर्वाधिक फायदा होत आहे; त्यानंतर अमरावती आणि नागपूरचा क्रमांक लागती. १ लाखापेक्षा जास्त लाभार्थी असलेले प्रमुख जिल्हे: अहिल्यानगर १.३२ लाख, बुलढाणा १.१६ लाख, छत्रपती संभाजीनगर १.१५ लाख, जालना १.०७ लाख आणि यवतमाळ १.०६ लाख.
३३) कोकणातील पतपेढ्यांचे कर्ज माफ होईल का?
उत्तर: नाही. ग्रामीण बिगर-शेती पतसंस्था आणि नागरी पतसंस्था या कर्जमाफी योजनेतून पूर्णपणे वगळण्यात आल्या आहेत.
३४) काही शेतकऱ्यांचे AgriStack क्रमांक जनरेट होत नाहीत; त्यांचे काय?
उत्तर: कुळ, इनाम जमीन कसणारे, तसेच माजी सैनिकांना शासनाकडून मिळालेल्या जमिनीच्या काही प्रकरणात AgriStack तयार होत नाही. अशासाठी सहकार विभाग विशेष Farmer ID देण्यासाठी नवीन प्रणाली विकसित करणार आहे.
३५) मयत शेतकऱ्यांच्या बाबतीत पुन्हा एकदा काय करावे?
उत्तर: बँकांनी मयत शेतकऱ्याची वारस नोंद करावी. वारसाचे आधार कार्ड आणि बँक खाते पोर्टलवर अपडेट करून लाभाची रक्कम थेट वारसाच्या खात्यात जमा करावी.
३६) शेतकऱ्यांना सतत कर्जमाफी मागावी लागू नये म्हणून दीर्घकालीन उपाय काय?
उत्तर: प्रविण परदेशी समितीच्या सूचनानुसार सहकार विभाग Cooperative Stack तयार करत आहे. या डिजिटल प्रणालीद्वारे कर्ज, नुकसान भरपाई, नाफेड खरेदी आणि इतर संबंधित बाबींची ट्रॅकिंग करून भविष्यातील उपाययोजना अधिक परिणामकारक करण्यात येतील.