केंद्र सरकारने 25 ऑगस्टपासून उज्ज्वला योजना 2.0 सुरू केलेली आहे. 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमुळे’ आतापर्यंत भरपूर महिलांना या योजनेचा फायदा झालेला आहे . नवीन २.० उज्वला योजने अंतर्गत ८ कोटी महिलांना लाभ मिळाला पाहिजे अशी सरकारची योजना आहे.. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात अनेक बदल करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ही योजना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहकार्याने चालवली जात आहे. त्याचा उद्देश अधिकाधिक महिलांना गॅस कनेक्शन देणे हा आहे. जेणेकरून ग्रामीण महिलांना धुरापासून मुक्ती मिळेल. नोंदणी करून तुम्ही मोफत गॅस सिलेंडर कनेक्शन देखील मिळवू शकता. उज्वला योजनेचा फायदा कसा घ्यावा तसेच याची पात्रता काय आहे हे आज आपण समजून घेऊ.
प्रश्न १) या योजनेचे लाभार्थी कोण ?
प्रश्न २) या योजनेसाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
प्रश्न ३) अर्ज कसा व कुठे करावा ?
प्रश्न १) या योजनेचे लाभार्थी कोण ?
ही योजना प्रामुख्याने महिलांसाठी असल्या कारण्यामुळे १८ वर्षावरील प्रत्येक महिला या योजनेसाठी पात्र आहे.
प्रश्न २) या योजनेसाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
- रेशन कार्ड
- बँक पासबूक (अनुदानाची रक्कम मिळविण्यासाठी बँकेत बचत खाते असणे आवश्यक आहे.)
- फोटो ओळखपत्र (आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र).
- एक अलीकडील पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
महत्वाची सूचना - अर्ज करणाऱ्या कुटुंबातील महिलेच्या नावावर कोणतेही गॅस कनेक्शन नसावे . तसेच त्या महिलेचे राष्ट्रीय बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सिलेंडर रिफिलिंग केल्यानंतर सबसिडीचे पैसे खात्यात येऊ शकतील.
प्रश्न ३) अर्ज कसा व कुठे करावा ?
- अर्ज करण्यासाठी, तुम्हाला प्रथम pmuy.gov.in वर उज्ज्वला योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर जावे लागेल.
- यानंतर 'Apply For New Ujjwala 2.0 Connection' वर क्लिक करा.
- तुम्हाला पेजच्या तळाशी तीन पर्याय (इंडेन, भारत पेट्रोलियम आणि एचपी) दिसतील म्हणजे गॅस कंपन्यांचा पर्याय.
- तुमच्या सोयीनुसार कोणताही एक पर्याय निवडा.
- त्यानंतर विनंती केलेली सर्व माहिती भरा.
- कागदपत्र पडताळणीनंतर तुमच्या नावावर एलपीजी गॅस कनेक्शन जारी केले जाईल.
स्थलांतरित महिला मजुरांना दिलासा
स्थलांतरित मजुरांना याचा खूप लाभ होणार आहे . एलपीजी कनेक्शन व्यतिरिक्त, पहिल्या सिलेंडरचे रिफिलिंग देखील विनामूल्य असेल. यासोबतच गॅस शेगडीही दिली जाणार आहे. तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुम्ही जवळच्या एलपीजी वितरकाशी संपर्क साधू शकता. जर रहिवाशांकडे प्रमाणपत्र नसेल तर त्यांना स्वघोषणाचा पर्यायही मिळेल. या निर्णयामुळे नोकरदार लोकांना आणि स्थलांतरित मजुरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.